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Tune in to 130th Episode of Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 25th January 2026

Tune in to 130th Episode of Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 25th January 2026

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Comments closed for this talk.
Ignesius Ernest Thambyraj
Ignesius Ernest Thambyraj 8 months 3 weeks ago
Do we understand that we will not be able become a Viksit Bharat by copying western model of development as they will always be the ruler and we will always be subordinate. Transform the model using Indian traditional value system in politics, agriculture, economy and law and order. This is the only way India can lead the world.
Kamlesh Pandey
Kamlesh Pandey 8 months 3 weeks ago
रेज़िडेन्शल वेल्फेर सोसाइटी - देश भर में सभी रेज़िडेन्शल मैन्ट्नन्स सोसाइटी के लिए एक अलग ऐक्ट होना चाहिए जिसमे - 1- प्रति वर्ष या 2 वर्ष में एक बार चुनाव होने चाहिए 2- सभी रेसीडेंट्स (100%) को अंशधारक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अनिवार्य करना चाहिए 3- सरकार द्वारा संचालित RWA की वेबसाईट पर रोजाना सभी इंकम एवं खर्च डाले जाने चाहिए व साथ ही मैन्ट्नन्स शुल्क की भी जानकारी देनी चाहिए जिससे वार्षिक ऑडिट बिना किसी भ्रस्टाचार के किया जा सके 4- किसी रहवासी द्वारा मैन्ट्नन्स शुल्क न दिए जाने पर कारवाई/ पेनल्टी तय की जानी चाहिए 5- किसी रहवासी द्वारा अथवा किसी कमिटी द्वारा की जाने वाली मनमानी पर की जाने वाली शिकायत का समयबद्ध निराकरण किया जाना चाहिए 6- रेज़िडेन्शल सोसाइटी में मैन्ट्नन्स शुल्क के दुरुपयोग एवं भ्रस्टाचार से रहवासी त्रस्त हैं जिस पर सख्त कानून बनना चाहिए 7- बिल्डर द्वारा फायर एनओसी, सीवरेज ट्रीट्मन्ट प्लांट, क्लब जैसी अधूरी व्यवस्थाओं के लिए भी समयबद्ध कारवाई निश्चित करनी चाहिए
Swetha Kannan
Swetha Kannan 8 months 3 weeks ago
3. Like organic farming, clothes or textile industry also can try to use older type like natural dyeing etc which is good for water sources, go green,chemical free etc. We can encourage people to do. So that overall it is good for all.
Kkg Murali
Kkg Murali 8 months 3 weeks ago
Respected PM sir Jaihind the need of hour is research in the field of aircraft engine.We have our fighter aircraft Tejas but we are depending on American engine. china and Russia are already manufacturing their own engine for fighter aircraft.. we are yet to develop our engine we need adani and ambani and Tata like patriotic private company participation because... government organisations are good but due to aquring fund andcareful/careless attitude by higher officials and redtape syste6is the bottleneck.... my view reserch and development under full guidance from DRDO..we have to develop one mega mega company for making aircraft engine both fighter / civil commercial aircraft engine.. nothing is impossible under our loving prime minister guidance.... letus make indian company like Lockheed martin....make fighter aircraft craft engine is the need of the hour..we need mega factory with ourbright engineer and patriotic private company Jaihind
Kamlesh Pandey
Kamlesh Pandey 8 months 3 weeks ago
किसे बोलें और क्या बोलें...न तो सरकार सुनने को तैयार है और न ही संबंधित अधिकारी लोग... रेरा कानून- रेरा और रीट राजस्थान में फ्लैट (टेरा सिटी तिजारा, अलवर) का पज़ेशन चार साल लेट करने पर रिफन्ड की मांग की, केस फाइल किया, रेरा राजस्थान ने डिस्मिस कर दिया कि प्रोजेक्ट रेरा में रेजिस्टर्ड नहीं है इसलिए रेरा का जुरिस्डिक्शन नहीं है और पिछले चार साल से रीट राजस्थान बस किसी न किसी कारण से तारीख पे तारीख दिए जा रहा है जबकि आजतक बिल्डर के पास आयक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट नहीं है और न ही प्रोजेक्ट ही कम्प्लीट हुआ है। सोचा थोड़ा बहुत बचा बचा कर कुछ पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए इकट्ठा कर लेंगे लेकिन बिल्डर पैसा वापस नहीं कर रहा और न्यायपालिका और कानून न्याय नहीं दिला पा रहे। आम आदमी कहाँ जाए? इनकम टैक्स प्रोसेसिंग एवं रिफन्ड - थोड़ा बहुत जो नौकरी में कमा पाते हैं उसमे भी हर माह अड्वान्स टैक्स काट लिया जाता है और फिर महीनों तक टैक्स रिफन्ड नहीं मिल पाता। सरकार अपने नंबर दिखा रही है और समय से रिफन्ड नहीं दे रही है। ग्रीवन्स कम्प्लैन्ट देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं, वही एक टकासा जवाब मिलता है।
MANOJ KUMAR TIWARI
MANOJ KUMAR TIWARI 8 months 3 weeks ago
RESPECTED SIR JAI HIND KINDLY MAKE IT MANDATORY TO THE NETWORK AGENCIES UNDER TRAI, TO GIVE 1 MONTH VALIDITY WITH LEAST RECHARGE SERVICES. JAI HIND
KUMARAGANESHS
KUMARAGANESHS 8 months 3 weeks ago
માનનીય ભારતના વડાપ્રધાન મહોદય, નમસ્કાર. શિક્ષિત અને કુશળ છૂટાછેડા લીધેલી મહિલાઓને આજીવન ભરણપોષણ (સ્થાયી ગુજારા ભત્તું/એલિમની) આપવાની વર્તમાન કાનૂની વ્યવસ્થાઓ કેટલાક કિસ્સાઓમાં મહિલાઓમાં આળસ અને અવલંબનને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. આ ભારતીય મહિલાઓનું સન્માન કરતા અમારા રાષ્ટ્રની આર્થિક પ્રગતિ માટે હાનિકારક છે. ઘણી મહિલાઓમાં આ ખોટી ધારણા બને છે કે પતિથી અલગ થવાથી કામ વિના આજીવન પેન્શન જેવું ભરણપોષણ મળી જશે. (Page 1 of 2)
KUMARAGANESHS
KUMARAGANESHS 8 months 3 weeks ago
(Page 2 of 2) તેના પરિણામે લાખો પતિઓની આવક દેશના આર્થિક વિકાસમાં યોગદાન આપવાને બદલે વ્યર્થ થઈ રહી છે. આથી, હું વિનમ્રતાપૂર્વક વિનંતી કરું છું કે આજીવન ભરણપોષણની વ્યવસ્થામાં સુધારો કરીને એક કે બે વર્ષની મહત્તમ સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવે. આનાથી મહિલાઓ પોતાની શિક્ષણ અને કૌશલ્યનો સકારાત્મક ઉપયોગ કરીને કાર્યબળમાં જોડાશે અને રાષ્ટ્રની અર્થવ્યવસ્થામાં યોગદાન આપી શકશે. આભાર. ભારતી (એક ભારતીય)
KUMARAGANESHS
KUMARAGANESHS 8 months 3 weeks ago
माननीय भारत के प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। शिक्षित और कुशल तलाकशुदा महिलाओं को आजीवन भरण-पोषण (स्थायी गुजारा भत्ता/अलिमनी) प्रदान करने वाली वर्तमान कानूनी व्यवस्थाएँ कुछ मामलों में महिलाओं में आलस्य और निर्भरता को प्रोत्साहित कर रही हैं। यह हमारी उस राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए हानिकारक है जो भारतीय महिलाओं का सम्मान करता है। कई महिलाओं में यह गलत धारणा बन जाती है कि पति से अलग होने पर बिना काम किए आजीवन पेंशन की तरह भरण-पोषण मिल जाएगा। (Page 1 of 2)