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सभी शहरों के लिए सामान्य समाधान

Common Solutions for all cities
आरंभ करने की तिथि :
Jun 14, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 21, 2015
01:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रत्येक स्मार्ट सिटी में अपने स्थान, जनसांख्यिकी, संस्कृति और अन्य ...

प्रत्येक स्मार्ट सिटी में अपने स्थान, जनसांख्यिकी, संस्कृति और अन्य कारकों जैसी विशिष्ट सुविधाएं होगीं, वहीं सभी शहरों कि सामान्य समस्याओं के लिए एक ही स्मार्ट समाधान हो सकता है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से सामान्य समस्याओं के लिए इसी तरह के स्मार्ट और अभिनव समाधानों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रश्न- 1. निम्नलिखित 21 स्मार्ट समाधानों में से, ऐसे 3 समाधान का चयन करें जिसे सभी भारतीय शहरों के लिए लागू किया जाना चाहिए और इसे स्पष्ट करने के लिए एक संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 50 शब्द) भी लिखें। 2. ऐसे किसी 'स्मार्ट' सुझाव का वर्णन करें जिसे आपने किसी अन्य शहरों में देखा है (दुनिया में कहीं भी) और जिसे आप अपने शहर में भी देखना चाहते हैं। 'स्मार्ट विचार' का मतलब कम संसाधनों से अधिक कार्य करना है। 3. ऐसे 3 तरीकों का वर्णन करें जो भारतीय शहरों में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को कम कर सके। 4. अपने स्थानीय नगर निगम के बारे में पता 5 आवश्यक तथ्यों की सूची दें, जिसे सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। प्रविष्टि की समय सीमा • प्रविष्टियों को mygov.in पोर्टल द्वारा शनिवार, 20 जून, 2015 से 23.59 घंटे (11:59) पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रविष्टियों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगाः • मत क्षमता (50%) • अभिनव (50%) पुरस्कार प्रत्येक श्रेणी में दो विजेताओं को निम्नलिखित राशि के नकद पुरस्कार के साथ-साथ, स्मार्ट सिटी मिशन के लॉन्च पर प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगाः • प्रथम पुरस्कार - 40,000 रु. • द्वितीय पुरस्कार - 25,000 रु. विजेता सुझाव को कार्यान्वयन के समाधान के रूप में 100 स्मार्ट शहरों के साथ साझा किया जाएगा तथा पायलट परियोजनाओं के लिए भी इस सुझाव पर विचार किया जाएगा। • इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। • प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिभागियों (एस) द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का मुल्याकंन स्वतंत्र रूप से और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। एक से अधिक श्रेणी में शॉर्ट-लिस्टिंग के मामले में, एक भागीदार को केवल एक श्रेणी के लिए ही पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। • प्रत्येक उत्तर की लंबाई 250 या उससे कम शब्दों में होनी चाहिए। पुरस्कार राशि के नियम एवं शर्तें और विवरण के लिए यहां क्लिक करें
इस कार्य के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियाँ
710
कुल
694
स्वीकृत
16
समीक्षाधीन
फिर से कायम कर देना
694 सबमिशन दिखा रहा है
Debasis Samantaray
Debasis Samantaray 11 साल 2 महीने पहले
(1)There should be PUBLIC VENDING ZONE at regular interval throughout the city.This will reduce the difference between ultra modern shopping mall and small dirty road side street vendors spread like mushroom now in every Indian city. (2)There shouldn't be luxury class,average class,poor class and all in public service provided by Government. (3)The standard of service provided by Government (Ex- Post Office,Library,Hospital,School,Transportation) should be advanced like that of western counties.
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PRAMODH KUMAR
PRAMODH KUMAR 11 साल 2 महीने पहले
Our government is doing a good job by increasing the capacity of power we get from solar energy ,but what if we sell the solar panels to every house and link every house to a power grid ??? which helps make in india initiative by building firms which produce solar panels in india . And if we connect every house to the power grid we can charge for the amount what the owner of the house uses and the rest of the solar power goers to the grid.
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tarun yadav_1
tarun yadav_1 11 साल 2 महीने पहले
The issue of slum dwelling is a major problem. Wat we need here is a reliable solution for d menace, if it is. In many instances, it considered as a space n aesthetics prob, which is absurd. Look it as a community n den make dem party in d whole proces in real terms. Relocate dem a community n provide d sense of dat. No one wants a piece of concrete with barely air. Remake a community at newer place n don't just give dem a swanky, lifeless concrete structure pls. Humans r social creature.
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minakshee singh
minakshee singh 11 साल 2 महीने पहले
A SMART IDEATHAT I HAVE SEEN IN MY COUNTRY POLISH PETROLIG JO KEWAL ROOD ME NA HOKAR CHOTI CHOTI GALIYO ME BHI HONI CHAHIYE CHAHE USKELIYE RANGER CYCLE HI KUI NA USE KARE KUI KI CRIME HAMRE YAHA BAHUT BAD RAHA H,DUSRA SECURITY CAMERA PPP MADEL PAR HONA CHAHIYE JISSE KOI BHI SUSPICIOUSS CHIJ CHAHE CRIME SE RELATED HO YA PIR GANDGI FAILANE WALE HO YA PHIR TRAFFIC NIYMO KA ULANKAN KARNE WALE HO.SAB KO CONTROL ROOM NAJAR RAKH KAR ROKA JA AKTA H
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shashank suman
shashank suman 11 साल 2 महीने पहले
No Open dirt policy for cities and urban areas-Part-4 9) Central Govt should come provide a list of pre-approved designs/specifications/rules for covering of open dirt areas. State govt/ Municipalities/ City corporations can adopt these options as per their budget and willingness. This will ensure consistency thru out the country.
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shashank suman
shashank suman 11 साल 2 महीने पहले
No Open dirt policy for cities and urban areas Part-1 1) Cities to mandated to be "Open dirt free",Majority of the sand and dust in cities comes from construction sites and Public works like building roads.Both Govt and private contractors have to be mandated to clear the debris on a daily basis at construction sites and dumped at a designated site outside the town. 2) To generate a revenue stream,City can start "Rent-a-dump-truck" scheme on payment basis.
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shashank suman
shashank suman 11 साल 2 महीने पहले
No Open dirt policy for cities and urban areas-Part-3 6) All small uncovered open spaces in front of shops / roadsides should be mandated by city to be covered either by Concrete or tiles . This should help reducing the dust in urban areas. 7) Tar roads with concrete shoulders should be mandatory in residential colonies. The same is there infront of my house which has been laid 3 years back and it looks as good as new. 8) footpaths should be mandatory even for main roads, more dust reduced.
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minakshee singh
minakshee singh 11 साल 2 महीने पहले
HAMRE DESSH ME RICH AUR POOR KE GAP KO KAARNE KE LIYE JOPAHLI CHIJ SABSE JARURI H WO H EDUCATION JISME SHIKA GOVERNMENT KE DWRA HO,INTER LEVAL TAK MUFT HO AUR ALL INDIA ME EK HI BOARD HO PRCTICAL BASE HAR TARAH KE SUBJECT HO,V VIP BYAWSDA BAND HO ANAAWSAK ROPSE MINISTER AUR OFFISSER BADE KAFFILO KE ATH CALTE H JISASE PURA TRAFFIC ROKNA PADTA H.PPP KE MODLE PAR HOSSPITALO KI BYEWSDA KARNI CHAHIYE JISASE SABHI KO ACCHA ILAJ MIL SAKE
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टिप्पणियाँ (1)
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