Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

सभी शहरों के लिए सामान्य समाधान

Common Solutions for all cities
आरंभ करने की तिथि :
Jun 14, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 21, 2015
01:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रत्येक स्मार्ट सिटी में अपने स्थान, जनसांख्यिकी, संस्कृति और अन्य ...

प्रत्येक स्मार्ट सिटी में अपने स्थान, जनसांख्यिकी, संस्कृति और अन्य कारकों जैसी विशिष्ट सुविधाएं होगीं, वहीं सभी शहरों कि सामान्य समस्याओं के लिए एक ही स्मार्ट समाधान हो सकता है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से सामान्य समस्याओं के लिए इसी तरह के स्मार्ट और अभिनव समाधानों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रश्न- 1. निम्नलिखित 21 स्मार्ट समाधानों में से, ऐसे 3 समाधान का चयन करें जिसे सभी भारतीय शहरों के लिए लागू किया जाना चाहिए और इसे स्पष्ट करने के लिए एक संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 50 शब्द) भी लिखें। 2. ऐसे किसी 'स्मार्ट' सुझाव का वर्णन करें जिसे आपने किसी अन्य शहरों में देखा है (दुनिया में कहीं भी) और जिसे आप अपने शहर में भी देखना चाहते हैं। 'स्मार्ट विचार' का मतलब कम संसाधनों से अधिक कार्य करना है। 3. ऐसे 3 तरीकों का वर्णन करें जो भारतीय शहरों में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को कम कर सके। 4. अपने स्थानीय नगर निगम के बारे में पता 5 आवश्यक तथ्यों की सूची दें, जिसे सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। प्रविष्टि की समय सीमा • प्रविष्टियों को mygov.in पोर्टल द्वारा शनिवार, 20 जून, 2015 से 23.59 घंटे (11:59) पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रविष्टियों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगाः • मत क्षमता (50%) • अभिनव (50%) पुरस्कार प्रत्येक श्रेणी में दो विजेताओं को निम्नलिखित राशि के नकद पुरस्कार के साथ-साथ, स्मार्ट सिटी मिशन के लॉन्च पर प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगाः • प्रथम पुरस्कार - 40,000 रु. • द्वितीय पुरस्कार - 25,000 रु. विजेता सुझाव को कार्यान्वयन के समाधान के रूप में 100 स्मार्ट शहरों के साथ साझा किया जाएगा तथा पायलट परियोजनाओं के लिए भी इस सुझाव पर विचार किया जाएगा। • इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। • प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिभागियों (एस) द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का मुल्याकंन स्वतंत्र रूप से और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। एक से अधिक श्रेणी में शॉर्ट-लिस्टिंग के मामले में, एक भागीदार को केवल एक श्रेणी के लिए ही पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। • प्रत्येक उत्तर की लंबाई 250 या उससे कम शब्दों में होनी चाहिए। पुरस्कार राशि के नियम एवं शर्तें और विवरण के लिए यहां क्लिक करें
इस कार्य के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियाँ
710
कुल
694
स्वीकृत
16
समीक्षाधीन
फिर से कायम कर देना
694 सबमिशन दिखा रहा है
shashank suman
shashank suman 11 साल 2 महीने पहले
No Open dirt policy for cities and urban areas-Part-2 3) Construction material within city limits should always be covered at construction sites 4) All vacant housing plots should always be enclosed in a boundary wall or metal sheets so that dirt/sand does not spread in the locality or colony 5) city rating system should be maintained for wards/colony/street/block for cleanliness,This rating system should have a weightage in the property prices of the area.
Shrenik Gada
Shrenik Gada 11 साल 2 महीने पहले
1. 3 smart solutions 7,11,18. they take care of not so obvious things which generally people always think last. 2. idea1-use terrace for vegetation,idea2-uses water from house for toilet flush,idea3-ele dynamo in waste pipe line to generate electricity.idea4-creepers on blg wall to reduce house temp,idea4-inhouse composting 3.low cost of living,good transportation,civic ammeneties 4.detailed list of money spent,transparent transactions,officers education,
minakshee singh
minakshee singh 11 साल 2 महीने पहले
mere najariye se citizen engagment,VIDEO CRIME MONITORING,AND INTELLIGENT TRAFFICC MANGEMENT KO PURE DESH ME SABSE PAHLE LAGU KARNA CHAHIYE JAISE MY GOV.IN KE DWRA LOGO KA JURWA SASAN AUR PRASAN SE HUYA H USSE PARDARSITA AAYEGI AUR KAAM JALDI HOGA 2ATANKWAD JIS TARAH SE KAI PRARUPO ME FAIL RAHA H USKO ROKNE KE LIYE,WOMEN SECURITY AUR PRASAN KI SAKCRIYTA KE LIYE,VIDEO CRIME MONITERING JARURI H3 VISWA ME NUM1 BANANE KE LIYE PARYAWRAN SURASHA KE LIYE. TIME MONEY SAVING KELIYE ACCIDENT KAM HO ISLYE
Nitin Srivastava_3
Nitin Srivastava_3 11 साल 2 महीने पहले
1.Online details of all the services, functions, timings, officers etc. 2.Accountability of the Public Money – Public availability of budget, work status etc. 3.Public Grievance redressal mechanism with clear SLA 4.Multiple channels to log complaint with daily status update 5.Declaration of relationship with any agency to whom contract is given
Nitin Srivastava_3
Nitin Srivastava_3 11 साल 2 महीने पहले
Good work and schemes go unnoticed due to lack of people participation primarily due to non-awareness or because of inaction which result in loss of faith and no involvement in social upliftment. Information and timely redressal will built up faith and encourage all age of people to support society
Nitin Srivastava_3
Nitin Srivastava_3 11 साल 2 महीने पहले
Integrated Multi Modal transport will reduce usage of personal vehicle resulting in better traffic control and pollution control resulting in health benefits, reduced road congestions will result in less stress and road rage, Centralized monitoring and Policing can provide safer travel environment, better use of land for other than road extension and parking lots.
Nitin Srivastava_3
Nitin Srivastava_3 11 साल 2 महीने पहले
Smart meters will help with automation and data capture which can be used for monitoring usage and control, proper billing, providing incentives, better water management, reducing water wastage, reducing manual effort and billing accuracy thus reinforcing timely payment, minimize corruption and hence resulting in water saving
Kushan Mehta
Kushan Mehta 11 साल 2 महीने पहले
Ans 1. 9,15,17 because 1. Care for next generation 2. Save natural resources Ans 2. Electric powered extended bus in city of Modena, Italy for reduced noise pollution, air pollution, capacity, fuel efficiency Ans 3. 1.Higher tax benefits for rich for contributing to approved org 2.Infrastructure investment schemes for building homes for poor 3.Use govt housing societies for advertising. use income to maintain society Ans 4. -Food safety -road repair sched -traffic -water -feedback
Ans_2_Electric_bus
Ans_2_Extended_bus