Namasthe Modiji. Bharat ya India is a multi-cultured nation and also young populated nation. Nowadays, why people are frustrated even for a small issues for example, parents to their child not to use mobile phone always or do not play games on computer... kids take it serious and got into leave their precious lives... Is there no any kind of solution to the young generation to GET OUT OF SUCH UNPATEINT SITUAITONS AND LIVE THEIR LIFE WITH PEACE AND CALM? Thank you Modiji...

Developments of railways logistics system by using bar code for parcel send by railway parcel service it increases revenue as well as information technology and logistical development Cold chain management for agro product must be develop by the means of railway

मा.प्रधानमंत्री जी , इस बार देश मे भुमिगत जल को भरने वाले स्थानीय तालाबो को बचाने के लिये बोले.. क्योकि स्थानीय निकाय व पंचायते तालाबो की ओर से पूरी तरह बे परवाह है सभी बडे-छोटे तालाब नष्ट होते जा रहे है..जनता के प्रयासो को भी नही सुना जाता..उदाहरण के लिये मप्र.के दूसरे सबसे बडे तालाब जो रीवा जिले के गोविंदगढ मे स्थित है वर्षो से सासन प्रसासन की उपेक्षा के कारण नष्ट होने की कगार पर है..इसका दोहन तो सभी सरकारी विभाग करते है लेकिन सफाई , गहरीकरण कोई नही करवाता.

सर पुरे विश्व में सबसे ज्यादा सेल्फी के एक्सीडेंट हमारे देश में होते और सेल्फी के कारण सबसे ज्यादा जाने जाती है तो इसके बारे में बात करे और इससे बचने का सन्देश पुरे देशवाशियों को दे और देश के युवावों में दीपावली के अवसर में एक नई प्रेरणा को उजागर करे. धन्यवाद

I would like to highlight on increasing the availability of Electricity by reducing the Movie time by 15 minutes which is 438 Million units. Present movie time varies from 2.30 to 2.45 Hrs. If we set a standard to fix the movie time for 2.15 Hrs +/- 5 minutes, then we can save 15 Minutes power which will be 3 units(Approx) 3 Units X 4 Shows = 12 Units/theatre/day 12 Units X 365 days = 4380 Units/Theatre/Year 10000 Theatres in India x 4380 Units = 4,38,00,000 Units/year can be saved

काम केंद्र सरकार मैं करता हूँ, सैलरी दिल्ली सरकार घटाती-बढ़ती है,अचानक फिर केंद्र हमारी salary दिल्ली के आर्डर को देख कर काट देते है.दिल्ली सरकार अपने outsource employees की सैलरी को as it is रखती है,लेकिन केंद्र नहीं,दिल्ली सरकार अपने outsource employees की सैलरी के साथ बोनस की पेशकर करती है, लेकिन केंद्र को outsource employees की सैलरी काटने की लगी है,बोनस तो दूर की बात है, महोदय, हमारी हाथ जोड़कर आप और सभी मान्यवरो से विनती है की हमारी मदद करे. धन्यवाद् SALARY नहीं काटे, और हमको हटाए नहीं,

please give benefit of lateral exit to these active peoples.

Sir, we are all waiting for the moment when you publicly express that that the 'Public funded research outputs (publications) should be publicly available". Sir, we had submitted a policy draft for your kind consideration and waiting for your kind response. Sir, kindly see https://zenodo.org/record/1002618

namste sir main road accident pr kuch khna chahti hu.hmare yhan bike chlate wqt sar pr helmet ho ya na ho pr kano m earfon jrur hote h jis wjh se kitne accidnts hote h.aaj ka yuva sar pr isliye ha;met nhi lgta kyoki uska hairstyl khrab na ho jaye bt ye nhi sochta ki koi b hairstyl jindgi se jyada jruri nhi hota. kano m lga wo chota sa earfon na jane kitna nuksan kr skta h is bare m yuva ko prerit kr sir.kyoki accident m sirf car ya bike ka hi nuksaan nhi hota jindgiya khtam ho jati h

There are different time limits to maintain the accounting as well as administrative records for the assessments and inspection purpose in all sectors of government departments such as in Income Tax it is 05 years, in Provident Fund, and ESIC it is 20 years etc.. But it is very difficult to carry and maintain all the records beyond 5 years. Please make some arrangements to restrict it to minimum 04 years.