- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting suggestions on the draft National Electricity Policy (NEP) 2021

आरंभ करने की तिथि :
May 03, 2021
अंतिम तिथि :
May 15, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Under Section 3 (3) of the Electricity Act, 2003, the Central Government may, from time to time, in consultation with the State Governments and the Central Electricity Authority, ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
678 सबमिशन दिखा रहा है
Rushikesh Ugale
5 साल 3 महीने पहले
Gov can offer incentives under PLI to power companies who will use non conventional source for power generation.This will reduce bills of customer and our approach to 450 MW electricity generation will also be approached as soon as possible.
पसंद
(6)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Kathiravan S
5 साल 3 महीने पहले
Sir
Involve NGOs and the local people there for rural electrification work so that work gets speeded up
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Kathiravan S
5 साल 3 महीने पहले
Sir
In the policy give more importance for energy saving techniques and use of energy efficiency appliances.
There is not much about the energy efficiency techniques mentioned.
Secondly is rural electrification. This we are talkig for decades. Pls ensure completion of rural electrification with dedication and justification.
Atleast this time complete the process as many resources are available compared to earlier days.
When we are making next policy this rural electrification can 100 pecent
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rushikesh Ugale
5 साल 3 महीने पहले
Today some enthusiasts are ready to install solar roof top panel to make themselves self dependent on electricity generation but price should be made comfortable for customers by correct policy intervention.
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
anand tiwari
5 साल 3 महीने पहले
बिजली का महत्व समझना होगा आज देश के कई राज्यों का बिजली विभाग घाटे में चल रहा है हमे हमे पॉलिसी बदलनी होगी सोलर पावर प्लांट पर ज्यादा ध्यान देने जरूरत है जिससे सरकार के साथ साथ जनता का भी फायदा है जिससे बिजली की खपत को कम किया जा सकते है और पृथ्वी का भी तापमान भी कम होगा बिजली चोरी जैसे कार्यों पर भी लगाम लगेगी बिजली के मीटर मे बदलाव करने की जरूरत है स्मार्ट मीटर जिसमे सिम चिप हो ऐसे मीटर प्रयोग में लाने चाहिए जिससे बिजली की चोरी भ्रष्टाचार इत्यादि पर लगाम लगाई जा सके !
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rushikesh Ugale
5 साल 3 महीने पहले
Bring policy like Delhi gov where upto 200 units very minimum money to be charged but after that full charge the bill.This will push people to use electricity within limits.
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rushikesh Ugale
5 साल 3 महीने पहले
One of the idea is to start process of Prepaid electricity bill with meter like in water and gas pipelines
1.prepaid recharge for electricity will push people to use it judiciously.
2.Bills that are defaulted by frauders will be curbed.
3.Revenue collection efficiency will improve
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rushikesh Ugale
5 साल 3 महीने पहले
Electricity leakage by illegal means is concern for distribution companies to survive.Give police assistance to electricity personnel who inhibit people from illegally using electricity.
पसंद
(6)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
abhishek yadav
5 साल 3 महीने पहले
आज बिजली इंसान की जिन्दगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई है और इसकी बड़ती जरुरत ने इसमें निरन्तर बदलाव और उत्पादन की मांग को बड़ाया है आज सारा विश्व जानता है की बिजली की मांग बड़ रही और साथ मैं प्रथ्वी का तापमान भी बड़ाया है
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Prarthana jha
5 साल 3 महीने पहले
Without electricity life can't be imagine but to fulfil the requirements of electricity many non-renewable sources are used which lead to exhaustion of that so instead of using that we can use those energy which won't get exhausted and didn't take much time to renew. For ex-By collecting energy solar energy from sun we can use solar energy,by tides we can produce electricity.I will support to this policy and save electricity 🙏🙏🙏🙏
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें