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रविवार 2 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री के साथ "मन की बात"

“Mann Ki Baat” on Sunday 2nd November 2014
आरंभ करने की तिथि :
Oct 22, 2014
अंतिम तिथि :
Nov 16, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

3 अक्टूबर 2014 को हुए रेडियो कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर ...

3 अक्टूबर 2014 को हुए रेडियो कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर रेडियो के माध्यम से देश भर के लोगों से बातचीत करेंगे! रविवार 2 नवंबर 2014 की सुबह प्रधानमंत्री रेडियो पर विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे।

इस फोरम के माध्यम से हम रेडियो कार्यक्रम के लिए आपके सुझाव और विचार चाहते हैं। आप विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान उस मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले रेडियो कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री जी ने मेरी सरकार पर दो लोगों द्वारा साझा किये गए विचारों के बारे में बातचीत की थी।

अपने पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री ने रेडियो के माध्यम से लोगों के साथ जुड़े रहने का वादा किया था और इसलिए वह आपके विचार जानने और आपसे बातचीत करने के लिए फिर से रेडियो पर आ रहें हैं...

फिर से कायम कर देना
5984 सबमिशन दिखा रहा है
Himanshu Verma
Himanshu Verma 11 साल 10 महीने पहले
Sir first of all kindly look into ProMIS, an online procumrent portal for Health, supported by DFID which was fantastic platfrom to bring transparency in Health Ministry but it was shutdown because of same reason, I was Project Manager for that and lost job including 10 other consultants due to greediness of some officers.
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rahul morje
rahul morje 11 साल 10 महीने पहले
HOLCIM IS SWISS COMPANY WHICH HAS SHARE IN ACC CEMENT AND AMBUJA CEMENT. BY JUST SELLING SHARES THIS COMPANY HAS TAKEN OUT 1200 CR RUPEES OUTSIDE INDIA. THIS IS NOT POSSIBLE IN CHINA. ANY COMPANY INVESTING IN CHINA CAN TAKL OUT ONLY 6% OF PROFIT. IN INDIA EVERYTHING IS POSSIBLE
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टिप्पणियाँ (1)
Krishna Gopal Mujawdiya
Krishna Gopal Mujawdiya 11 साल 10 महीने पहले
एक सुझाव: हमारे सभी शहरों मे सभी ट्रेफिक सिग्नल्स पर टाइमर ज़रूर लगाना चाहिये जिससे वाहन चालकों को मालूम हो सके की कितने सेकंड्स के बाद सिग्नल खुलेगा ताकि वे वाहन बंद कर सकें, उनको जाने की हड़बड़ी न रहे, इससे दुर्घटनाओं मे कमी आवेगी तथा पेट्रोल व पर्यावरण भी बचेगा
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mukesh nagar
mukesh nagar 11 साल 10 महीने पहले
सर, मेरा ऐसा मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्टार पर स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकार द्वारा स्पोर्ट्स यूनिवेर्सिटी की शुरुआत करनी चाहिए | इस पर विस्तार से सुझाव देने हेतु सदैव प्रस्तुत हूँ| मुकेश नागर अजमेर
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rahul morje
rahul morje 11 साल 10 महीने पहले
WATER WILL BE A QUESTION OF LIFE OR DEATH IN FUTURE. OUR POPULATION IS GROWING RAPIDLY AND TO SOLVE THIS ISSUE GOVERNMENT MUST INVEST TO MAKE 20 DAMS ACROSS INDIA. PEOPLE WILL REMEMBER YOU FOR THIS. MANY LITERS OF WATER IS UTILIZED BY COLA COMPANIES, MINERAL WATER COMPANIES. PUT HEAVY TAXES ON SUCH BUSINESS.
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GITAKSHI SAIKIA
GITAKSHI SAIKIA 11 साल 10 महीने पहले
Respected & Hon'ble PM Sir, as you are well aware that Cement Corporation of India Limited is one and only a Govt. of India Enterprise. Under this corporation, Bokajan Cement Factory, a profit making cement factory situated at a remote district known as Karbi Anglong in Assam which is under Six Scheduled Areas under our constitutional act. Sir, many employees including contract labours/supply labours are dependent on this factory and they are earning their livelihood by this factory.
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Prateek Ashatkar
Prateek Ashatkar 11 साल 10 महीने पहले
#VisitToAustralia Australia being a sporting country one thing that be learnt would they direct the energy inside the youngsters to right skill set. Moreover How the country is creating a wonderful athlete. Also how a low cost right infrastructure can be prepared for sport development in India? Moreover I thankyou for opening this platform where we can share i our thought directly with a PM Hail NaMo! God Bless You!
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Amit Deshpande
Amit Deshpande 11 साल 10 महीने पहले
Since this address is done keeping the rural population in mind, Modiji should ask all villages to make a list of three problems that need to be urgently resolved. They should go and submit this list at the nearest govt office or if someone has access to internet it can be posted online. The govt in turn should make sure that these three problems be resolved within 6 months. And this cycle should repeat. A website or a section in this site can be created for this.
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