भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बिल, 2022 पर सुझाव आमंत्रित

द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बिल, 2022 पर सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Feb 03, 2023
अंतिम तिथि :
Feb 12, 2023
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) की स्थापना 1963 में वाणिज्य और उद्योग ...

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) की स्थापना 1963 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारत के बाहरी व्यापार क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण में योगदान करने के लिए की गई थी।

यह एक उल्लेखनीय संस्थान के रूप में सफलतापूर्वक विकसित होने का एक लंबा सफर तय कर चुका है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापार और अर्थशास्त्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करता है। संसद के एक अधिनियम के माध्यम से आईआईएफटी को आईएनआई में परिवर्तित करने के लिए उद्देश्यों और कारणों के विवरण सहित मसौदा विधेयक है।

माईगव और वाणिज्य विभाग भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) 2022 के लिए मसौदा विधेयक पर आम जनता से सुझाव/ विचार आमंत्रित करता हैं।

फिर से कायम कर देना
281 सबमिशन दिखा रहा है
DR SWAPNIL MANTRI
DR SWAPNIL MANTRI 3 साल 6 महीने पहले
The new FTP must provide policy guidance and a direction for future trade agreements. The benefits of FTAs must be strongly communicated to the industry, so that it can prepare itself for future trade deals. Moreover, the FTP should highlight the importance of data collection for utilisation rates of FTAs—both on imports and exports.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DR SWAPNIL MANTRI
DR SWAPNIL MANTRI 3 साल 6 महीने पहले
The government must work on building its digital capabilities and infrastructure in key export sectors through a ‘Digitally Informed Foreign Trade Policy’, with a focus on enhancing India’s trade competitiveness by developing digital infrastructure for trade; building digital skills in tradeable sectors; increasing the share of technology content in exports; and leveraging advanced technologies (Big Data Analytics, IoT, and Blockchain) for evidence-based and informed trade policy decisions.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DR SWAPNIL MANTRI
DR SWAPNIL MANTRI 3 साल 6 महीने पहले
Export awareness is an issue of high importance, so trade policy can make a provision for government workshops and awareness programmes that educate and inform traders about international laws and standards, global markets, intellectual property rights, patents and geographical indication (GI).
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DR SWAPNIL MANTRI
DR SWAPNIL MANTRI 3 साल 6 महीने पहले
A new trade policy should cover upgrading the technology and upskilling the exporters which will eventually help Indian exporters to be competitive on their advantage rather than relying on government subsidies which can be achieved through tech upgradation and training. One area where India needs to focus more is free trade agreements, now under the new foreign trade policy. Various industries are demanding new strategies for their regional and bilateral trade agreements. Under the new trade policy, India can further explore avenues for tapping trade opportunities with leading economies using the services FTA.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DR SWAPNIL MANTRI
DR SWAPNIL MANTRI 3 साल 6 महीने पहले
In other countries, there is a mechanism for integrated tax neutralisation -- a single window. But in India, for example, there is a duty drawback scheme that provides the refund/ recoupment of custom and excise duties paid on inputs or raw materials etc, then there is GST, to get a refund for both you have to do documentation separately. On top of it, to get refunds of state-level taxes, you will have to do the documentation all over again, which is a huge burden. So just like other countries, we need to have a single window for this.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
BALBIR SINGH CHARAN
BALBIR SINGH CHARAN 3 साल 6 महीने पहले
Following points should be included in this bill 1 export and import facilities should be improvised by implementing ease of doing policy 2 GST slab should be easier and for all the taxpayers it must be same 3 SEZ should be established in every district of India 4 soft diplomatic relations should be maintained with other countries 5 levy on export and import must be reasonable thanks
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu