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TRAI Invites Suggestions for Consultation Paper on Allotment of spectrum to Indian Railways for Public Safety and Security services

TRAI Invites Suggestions for Consultation Paper on Allotment of spectrum to Indian Railways for Public Safety and Security services
Start Date :
Jun 25, 2019
Last Date :
Aug 05, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

Department of Telecommunications (DoT) through their letter dated 27th February 2019 has informed that Indian Railways has proposed to install an Ultra-high-speed LTE based ...

Department of Telecommunications (DoT) through their letter dated 27th February 2019 has informed that Indian Railways has proposed to install an Ultra-high-speed LTE based communication corridor along their network for Train-Ground and Train-Train communication. In this connection Indian Railways has requested DoT to reserve 15 MHz of spectrum in 700 MHz band for the purpose and to begin with 10 MHz to be allocated free of cost as the proposal is devoid of any commercial gain, but only for enhancing security and passenger amenities. Through the said letter, DoT has also requested TRAI to provide recommendations on administrative allotment of spectrum to Indian Railways and the quantum, price, appropriate frequency band (including 450-470 MHz band) and any other related issue.

A Consultation Paper on “Allotment of Spectrum to Indian Railways for Public Safety and Security Services” has been released to discuss the issues involved. Written comments on the issues raised in the Consultation Paper are invited from the stakeholders by 22nd July 2019 and counter-comments by 5th August 2019.

For any clarification / information Shri S.T. Abbas, Advisor (Networks, Spectrum & Licensing), TRAI may be contacted at Telephone Number +91-11-23210481.

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Showing 1380 Submission(s)
chandrika shree A C
chandrika shree A C 7 years 2 months ago
its very good work.but their should be an announcment of the station place .then it is easy to get down from the train.
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Mahirun Nisha
Mahirun Nisha 7 years 2 months ago
It's a good step taken by TRAI and Indian railways. While traveling in train we face a lot of network issue. If TRAI start the 4G LTE service in train network issue will not come again. Those who are traveling long distance they will easily get updated about what is happening outside by using internet service. In emergency time it's helps to connect with concern departments
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aditya dev
aditya dev 7 years 2 months ago
ट्राई या किसी भी स्वायत्त संस्था के हाथों अपनी धरोहर , भारत की शान और प्राण को सौंपना किसी भी दृष्टिकोण से उचित और बेहतर कदम नहीं कहा जा सकता।
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aditya dev
aditya dev 7 years 2 months ago
कई स्टेशन आज भी ऐसे हैं जहां बुजुर्ग, बीमार को वीलचेयर से ले जाना कठिन है। यह पथ प्लेटफॉर्म से बहुत आगे व अंधेरे में रहते हैं। गाजीपुर जैसे कई स्टेशन पर वीलचेयर के रास्ते पर माल गाड़ी का इंजन रहता है। इससे काफी दिक्कत होती है। जनरल बोगियों की ट्रेन बढ़े। वहीं हर ट्रेन में 2 से 5 बोगी जनरल की और अतिरिक्त लगाई जानी चाहिए।
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aditya dev
aditya dev 7 years 2 months ago
पैसे ऑफ लाइन न लिए जाएं। टिटीई के हाथ से मनमानी खत्म हो। शौचालय की जांच 400 किमी के बाद जरूर होनी चाहिये। आउटर पर गाड़ियों को रोकने की प्रथा खत्म हो। गति और समय पर काम किया जाए। लेट पर ट्राईवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर और अन्य स्टाफ और जो भी जिम्मेदार को पैसा कटे। उसका प्रमोशन रुके। 3 साल से अधिक कोई कर्मचारी एक जगह न कार्यरत रहे। सभी मण्डलों में ट्रांसफर हो। कमजोर स्टेशन मास्टर को फाटक पर झंडा दिखाने को भेजा जाए। खाने की गुड़वत्ता बहुत खराब है, जबकि मूल्य कायदा। पुलाव के नाम पर चावल। सब बदला जाए।
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aditya dev
aditya dev 7 years 2 months ago
1. पैसेंजर ट्रेनों को बंद नहीं बल्कि गरीब और बीपीएल स्तर के परिवारों को विशेष एमएसटी बनाकर निशुल्क यात्रा की सुविधा देने पर विचार करना चाहिए। 2. बुजुर्ग और बीमार का रिर्जवेशन कोटा अलग हो और उन्हें मेन्यू बिना सेलेक्ट किये ही निचला बर्थ मिले। वहीं तत्काल में भी कन्सेशन देने की व्यवस्था हो। 3. टीसी व टीटीई को आधुनिक बनाया जाए। विशेष ऐप पर कौन आया कौन नहीं का वह विवरण दे। उसके भरते ही वेटिंग वाले के पास ऑटोमेटिक कन्फर्म का मैसेज चला जाये। पेमेंट बोगी में लगे क्यूआर व बारकोड से हो।
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akhilesh chouhan
akhilesh chouhan 7 years 2 months ago
ये बिल्कुल सच है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर देश के लोगो को मूलभूत सुविधाओं के साथ सुरक्षा प्रदान करना है।रेलवे द्वारा की गई मांग जायज है किंतु इसके बदले टेलीकम्यूनिकेशन विभाग को जो राशि दी जाना चाहिए वो दी जाए क्योंकि रेलवे स्वयं कमाती है सरकार को मिलने वाली राशि अन्य मदों में खर्च करने के लिए जरूरी है।रेलवे को यदि हाई स्पीड कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है तो न केवल जन धन की हानि रुकेगी बल्कि रेलवे का टाइम टेबल और सेवा दक्षता में सुधार होगा।
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