2002 में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम सभा को ठीक से काम न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक सकने का अधिकार भी दे दिया। जहां-जहां भी ग्राम सभा ने इस अधिकार का प्रयोग किया वहां व्यापक असर दिखने लगा। एक गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने काम पर आती ही नहीं थी। ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई गई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बुलाकर उससे पूछा गया कि पिछले दो महीने में वो कितने दिन अपने काम पर आई है? पूरे गांव के सामने वो झूठ नहीं बोल पाई। उसे मानना पड़ा कि पिछले दो महीने में उसने सिर्फ दो दिन ही काम किया है।

In continuation with myearlier post I would like to suggest some simple techniques to make change. I think that "Aadhar card" concept was good but it failed implementation or rather usage. We must have a centralized database. So that we will not need to verify and get xerox copies on 100+ documents for college admissions, passpost, Visa, license, voting Id, rent agreement, Account opening and numerous such activities. ONE DATABASE SIMPLE, CLEAR, TRUE and VERIFIED to the very best extent!

When Ministry of Child Development and Women's affairs recommends six months exclusive breastfeeding to infants to prevent malnourishment, then it is important that all organizations including Private, MNCs and PSUs provide six months maternity leaves to working women. PSUs are already providing six months. Most MNCs are also providing six months maternity leaves. So it is mostly the Indian Private Companies which are giving only three months maternity leaves.

अमरीका मै माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के बाद ऐसा लगा की हमारा प्रधानमंत्री तो बिलकुल हमारे जैसा आम और साधारण पुरुष है बिलकुल हमारे जैसा सोचता है हमारे जैसा बोलता है और बिलकुल हमारे जैसा ही आचरण करता है हमें अपने अदुतीय प्रधानमंत्री पर गर्व है हमें भारतीय होने पर गर्व है.... I वन्दे मातरम....

clen india

सरकार की बहुत सी सेवाएं ठप पड़ी हैं। टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवरों से बाहर बहता पानी, काम से नदारद अध्यापक और डॉक्टर और सरकारी दफ्रतरों में दलालों का बोलबाला इसका सबूत है। स्वराज व्यवस्था में ग्राम सभा या मोहल्ला सभा के पास सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सम्मन जारी करने, उनसे सवाल करने और उनके अच्छे-बुरे कामों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने का अधिकारी होना चाहिए। इससे एक नागरिक ग्राम या मोहल्ला सभा की बैठक में अपनी शिकायत रख सकने में सक्षम होगा। बैठक में इन अधिकारियों को सम्मन जारी कर बुलाया जा

आज देश में लगभग हर आदमी के पास सरकारी दफ्रतरों के चक्कर काटने के किस्से मौजूद हैं। आदमी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सरकार से एक जायज़ प्रमाण पत्र लेने तक में उसके पसीने छूट जाते हैं। आम आदमी चाहे राशन कार्यालय, पीडब्लूडी कार्यालय, बिजली विभाग, जल आपूर्ति विभाग, परिवहन कार्यालय, नगर निगम, पुलिस, सरकारी अस्पताल या पेंशन या सामाजिक सुरक्षा विभाग या किसी भी सरकारी दफ्रतर में जाएं उसे हमेशा भ्रष्टाचार, शोषण और कर्मचारियों की अक्षमता से जूझना पड़ता है।

गांवों और शहर के भीतरी इलाकों की सड़कें इतनी खराब स्थिति में है कि इन्हें तत्काल ठीक करने की जरुरत है। पैसे की कमी के चलते ये सड़कें खराब नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ सड़कों की मरम्मत तो एक साल में कई-कई बार की जाती है वही कुछ पर ध्यान भी नहीं दिया जाता या उनके बनाने में घटिया सामग्री लगती है। सूचना अधिकार कानून से मिली जानकारी के मुताबिक बहुत सी सड़कें तो केवल कागज पर ही बनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंदर की सड़कों को ग्राम सभा या मोहल्ल

Dear Sir, At the outset thanks for initiating such a wonderful platform to make a common mans voice and ideas audible to the LAW MAKERS. Sir, as advocated by many, 75% of the problems India facing right now can be solved by banning rs.500 and Rs.1000 denomination notes after giving certain time for people which such high denomination notes to deposit in their respective accounts. This will stop corroption and irresponsible waste spending by wrong doers where in standard of living of common man

गरीबी हटाने और रोजगार पैदा करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ योजनाएं हैं। पिछले साल भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी निर्मूलन के लिए 151460 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भारत के महालेखाकार (कैग)के अनुसार इसमें से ज्यादातर पैसा गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा ये रुपया 8 अलग-अलग योजनाओं में बांट दिया गया मानों इस देश के लोगों की समस्याएं महज 8 प्रकार की हैं। जब तक पैसा एक स्लम या एक गांव तक पहुंचे तब तक प्