GOVERNMENT OF INDIA
English language

Home | MyGov

Accessibility
Accessibility Tools
Color Adjustment
Text Size
Navigation Adjustment
Screen Reader iconScreen Reader
Menus
Sticky Menu

Inviting suggestions on Draft National Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in India

Inviting suggestions on Draft National Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in India
Start Date :
Feb 09, 2022
Last Date :
Mar 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy with over 6 Crore units, providing employment to 11 Crore+ people (after ...

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy with over 6 Crore units, providing employment to 11 Crore+ people (after Agriculture), having 28% share of GDP and 40% of exports. Like other sectors, MSME also has been adversely affected in terms of productivity during COVD 19. Accordingly, the efficiency and productivity of MSME assume further significance to achieve overall objectives of economic development and a V shape recovery of the Indian Economy.

Draft National Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in India is a continuation of various measures taken to date to promote competitiveness, technology upgradation, infrastructure, cluster development, dedicated credit, procurement of products & financial assistance to MSME.

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises invites stakeholders, Industry Associations, MSME units and general public to share suggestions and comments on the Draft Policy. The purpose is to firm up adaptive and inclusive National Policy for Micro, Small and Medium Enterprises.

Click here to read the Draft National Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in India

Last date of submitting comments and suggestions on MyGov platform is 31st March 2022.

Reset
Showing 787 Submission(s)
Venkatesham Tiwati
Venkatesham Tiwati 4 years 6 months ago
महोदय गुजरात के अलावे भी देश मे अन्य राज्य हैं जहाँ विकास की अति आवश्यकता है। बायो इथेनॉल प्लांट, सोलर प्लांट, बुल्लेट ट्रेन इत्यादि अनेको मेगा प्रोजेक्ट में से ज्यादातर गुजरात को ही क्यों। बिहार व अन्य राज्य को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। खास कर बिहार में तो आपके अभी तक के सम्पूर्ण कार्यकाल में थोड़े बहुत रोड़ के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं दिख रहा। टैक्स का स्लैब इतना जटिल और पेनाल्टी पूर्ण हो चुका है कि स्वयं का कोई उद्योग स्थापना में भय की अनुभूति होती है।
Dislike (1)
Reply
Report Spam
Ram Mohan Narayanan
Ram Mohan Narayanan 4 years 6 months ago
1. List of possible items and services for choosing products or services 2. Present market projections and demand gaps 3. List of imports and exports links 4. List of consultants and consulting agencies
Dislike (2)
Reply
Report Spam
Prakash Gupta
Prakash Gupta 4 years 6 months ago
Government should give tax benefits and interest free loans to enterpreneur and check regularly for any difficulty being faced or misuse of funds and concessions
Dislike (1)
Reply
Report Spam
ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 4 years 6 months ago
NCR में कारखाने पहले कोरोना को झेल कर किसी तरह आगे बढ़ रहे थे। फिर एक साल तक किसान आंदोलन को झेला। यह इन कारखाने के मालिकों का हौसला था कि परिस्थितियों को झेल कर फिर भी खड़े होने की हिम्मत करते रहे। अब जो फैक्ट्रियां चल रही थीं उनको दिल्ली के प्रदूषण की वजह से बंद कर दिया गया। GRAP के तुगलकी फरमान से कंपनियां बंद हो सकती है। भारत ऐसे आत्मनिर्भर कतई नहीं बन सकता। मीडिया NCR में बेरोजगारी के आंकड़े देगा। उद्योगों को बंद करने के बाद क्या सबको IT की नौकरी दी जाएगी? दिल्ली में प्रदूषण क्या सिर्फ कारखानों की वजह से ही है? दिल्ली में प्रदूषण रुके हुए ट्रेफिक या ट्रेफिक जाम की जगह से होता है। जो प्रोजेक्ट्स ट्रेफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए चलाए जा रहे हैं उनको जल्दी पूरा कराने के लिए क्या किया जा रहा है? जिन प्रोजेक्ट्स से ट्रेफिक रुकावटों में कमी होगी उनको तो NGT को जल्द पूरा करने के लिए जोर लगवाना चाहिए था। उल्टे, पल्यूशन के नाम पर इन्हीं प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य बंद करा दिया जाता है। आश्रम अंडरपास और प्रगति मैदान अंडरपास इतने लंबे समय से पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं?
Dislike (2)
Reply
Report Spam
ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 4 years 6 months ago
What is written in policy is irrelevant. Actual situation on ground is absolutely different. Let me take example of what is happening in and around Delhi for last 20 years. All manufacturing industries, mostly MSME were asked to shift operation to outside Delhi because of rising air pollution level in Delhi. People shifted their factories to Faridabad, Noida, Ghaziabad, Gurgaon, Sonipat, Manesar, Bahadurgarh etc. They had to invest heavily in land, building and other logistics besides taking numerous approvals. Pollution in Delhi is still not reduced. Now, all industries have been asked to use only clean fuel (PNG) only. Otherwise, they are not permitted to operate. Even DG sets are not allowed. What industries are supposed to do? Shift again outside NCR? It is a big joke. Some people sitting in NGT who have nothing at stake are playing with business and livelihood of lakhs of people. Where workers of Delhi will find the jobs? Can we become Aatmanirbhar with this process?
Dislike (2)
Reply
Report Spam
Sticky Menu