आदरणीय प्रधानमंत्री जी मेरे द्वारा स्थापित मन की बात रेडियो संग्रहालय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है । कृपया रेडियो के सबसे बड़े कार्यक्रम मन की बात का एक एपिसोड दुनिया में रेडियो के सबसे बड़े संग्रहालय से करने की कृपा करें । इससे व्यक्तिगत रूप से देश का नाम ऊंचा करने में लगे लोगों के बीच बहुत ही प्रेरणादाई संदेश जाएगा और लोग नित नए ऐसे कार्य करने को प्रेरित होंगे । इस म्यूजियम को BBC London Russia China Daily hong kong Australia UK इत्यादि कुल 50 से ज्यादा मीडिया ने 150 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आर्टिकल द्वारा अपने पाठकों तक पहुंचाया है । आदरणीय आपसे विनती है की इस म्यूजियम का संज्ञान लेकर अवलोकन करने का कष्ट करें आपकी अति कृपा होगी ।

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Sections 22 and 23 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 need to be amended to suit the current times. The maximum punishment for those who violate the rules by exploiting the labor of workers is a fine of Rs. 1000 or three months imprisonment. Is a thousand rupees a huge amount for those who earn lakhs and crores? This fine of Rs. 1000 or three months imprisonment should be imposed as a fine of Rs. 1000000 + 5 years imprisonment. The names of the companies that are subject to punishment should be openly published in the news and other government media. Both Principal Employers and Contract Employers should be advised to follow the labor laws consistently. The government should protect workers' rights by amending Sections 22 and 23 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

*bank खाते,phonepe... पर online किसी ने गलती से पैसे भेज दिये तो उसे वापस लेणे पोलीस cyber help की परवानगी लेनी होगी.*सरकारी कार्यालय,कर्मचारी,नेता की verified profile बने, truecaller,dialer पर display हो.*किसिने गलती से भी दुसरे व्यक्ती को फोन किया,तक्रार आने पर उसे पुलिस थाना,cyber cell मे जाकर जवाब देना होगा. तक्रार करता को हर wrong no. की जाणकारी cyber cell पर upload करने की सुविधा हो. ऑनलाईन fraud के चलते फोन कॉल उठाना भी risky हो गया है. पुराने बंद पडे sim no. को tele कंपनी नया sim no. बनाकर ना बेचे, wrong no. के झंझट खतम हो जाएगे.बिना inter net के कॉल आने पर नाम, towerlocation display हो.*रात को निंद पुरी ना होना,स्मार्टफोन सीर के बाजू रखकर ना सोये ऐसी जनजागृती हो.एक व्हिडिओ मे दिखाया की फोन कॉल करने पर micro तार रिंगण मे जब रखा गया तो वह ⭕ जलने लगा.*कर्मचारी, व्यापारी,नेता व्यतिरिक्त सामान्य मनुष्य के आपस मे कॉल समय 15min के ऊपर ना हो,auto call end हो जाए. *website,app,games पर advertisement pop up को बंद करे.virus,fraud के संभावना अधिक है.ऐसे website मे भले ही अधिक net खर्च

Good Morning N.M. Sir, I am NOOPUR.I am the mygov changemaker of your third work period also.I want to invest my winners' award money in mygov projects .Not only of this work period but also of last work period.The AIM of my investment is that because of which I with my nuclear family would get safe and Secure future.So,N.M.Sir please listen and accept my request. This message is for my one mygov account which is of mine related to emailid-sharan.nupur6@gmail.com phone number-7654437449.

I believe Bharat can’t become Viksit until Vanvasi Bharat rises. I’ve designed a full blueprint focused on how tribal communities can drive innovation, resource ownership, cultural entrepreneurship, and become regional leaders — not just recipients of welfare. I’ve previously submitted policy models like Mission Sanjeevani, ASTRA, and Smart Village Corridor. I’ve also built sensitive frameworks like R.A.A.K.S.H.A.S. (anti-hostile ops) and BDRI (media counterforce) — all independently, without any post. My tribal model aims to unlock Bharat’s deepest potential — from forest to frontier. “यत्र वनवासी नेतृत्वं वहन्ति, तत्र भारतः आत्मनिर्भरं भवति।” (Where tribals lead, Bharat becomes truly self-reliant.) 🔗 https://arpitvisionforbharat.netlify.app 👤 Arpit Sabharwaal | 📞 +91 94121 86158

Yoga in schools is very essential for therir concentration

I have already submitted several disruptive policy ideas including Mission Sanjeevani (Healthcare Reform), Smart Village Utility Corridor (Rural Infrastructure), Tribal Innovation Empowerment Model, and many others — all independently designed, solution-ready, and rooted in Bharat's long-term national interest. Today, I submit what I believe is Bharat’s final blueprint to rebuild its youth force — ASTRA: Authority for Skill Transformation, Reforms & Apprenticeship. This is not just a suggestion — it is a complete system reset: New-age skill-first schools Apprenticeship-driven graduation model A national internship grid (RISTRA) A global student export authority (VNM) Bold, executable, and Bharat-centric. Kindly explore this complete draft — because if implemented, Bharat will not just skill its youth… it will lead the world through them. कौशलं राष्ट्रस्य आत्मबलं। 🔗 https://arpitvisionforbharat.netlify.app/ Prepared & Submitted by Arpit Sabharwaal +91 94121 86158

### 🌱 **Grassroots Changemakers & Unsung Heroes** 1. **"Local Solutions to Global Challenges":** Spotlight community innovations in waste management (e.g., plastic recycling co-ops), water conservation (reviving traditional systems), or renewable energy (village solar projects). 2. **"Annadata se Urjadata":** Feature farmers adopting sustainable practices (natural farming, millet cultivation) *and* integrating renewable energy (solar pumps, biogas). 3. **"Everyday Courage":** Share inspiring stories of ordinary citizens displaying exceptional honesty, compassion (e.g., organ donors, caregivers), or bravery in crisis. ### ♻️ **Environmental Stewardship & Mission LiFE** 4. **"Prakriti Prem - From Devotion to Action":** Connect traditional Indian reverence for nature (trees, rivers) with modern individual actions (reduce single-use plastic, conserve water/electricity, plant native

Respected Sir, Despite Gujarat being one of India’s most developed states, the functioning of Gujarat Public Service Commission (GPSC) is deeply disappointing. As a sincere Class 1 aspirant, I’m disheartened by 8+ months delay in Mains results, frequent answer key errors, and evaluation issues. At age 30, I remain unemployed despite my hard work. Please take urgent action to reform GPSC—ensure time-bound exams, transparent evaluation, and accountability—just like “Operation Sindoor”. We need justice and timely opportunities.